Tuesday, May 13, 2014

निजामती कर्मचारीले पढाउन नपाउने

निजामती कर्मचारीले पढाउन नपाउने

काठमाडौं : सरकारले निजामती कर्मचारीलाई एनजीओ/आईएनजीओको कन्सल्ट्यान्ट बन्नदेखि लोकसेवा आयोगको पूर्वतयारी कक्षामा पढाउनसमेत रोक लगाउने भएको छ। निजामती सेवा ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखिएको हो। सरकार निजामती ऐन संशोधनको तयारीमा छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संशोधन कानुनको मस्यौदा मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
मन्त्री पण्डितले जेठ पहिलो साता संसद् अधिवेशन सुरु भए त्यहीं लैजाने तर अधिवेशन अन्तिम साता पुगेचाहिँ अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिने जानकारी दिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको संशोधन मस्यौदामा उल्लेख छ, 'कर्मचारीले लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने परिक्षार्थीलाई पढाउने वा प्रशिक्षण दिने निजी प्रशिक्षण संस्थामा पढाउन वा प्रशिक्षण दिन पाइने छैन। निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै संस्थाको काम गर्न, आंशिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशिष्ट कुनै विशेषज्ञ सेवा गर्न पाउने छैन।'
मस्यौदामा कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिन नपाउनेछ। मस्यौदामा छ, 'निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति लिन आवेदन दिन हुँदैन' पीआर लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको पाएमा 'भविष्यका लागि सेवाबाट अयोग्य ठहर हुने गरी अवकाश' दिने उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐनमा 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएमा' र 'भ्रष्टाचार गरेमा' मात्र 'भविष्यका लागि सेवाबाट अयोग्य ठहर हुने गरी अवकाश' दिने व्यवस्था छ। यस विषयमा मस्यौदामा दुईवटा बुँदा थपिएको छ। 'विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा' पनि भविष्यमा अयोग्य हुने गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवामा बहाल रहने हिसाबले कर्मचारीले नागरिकता, योग्यता, उमेर वा ढाँटेको प्रमाणित भएमा पनि भविष्यमा सेवाबाट अयोग्य ठहर्ने गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन संशोधन हुनुअगावै कर्मचारीले विदेशी मुलुकको पीआर लिएको वा आवेदन दिएको रहेछ भने एक महिनाभित्र त्यसको स्वयं घोषणा गरी त्याग्न समय दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। तर त्यो नगरेका कारण अवकाश पाएमा भने सञ्चयकोष र बिमाबाहेक अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख छ।
मस्यौदामामा पीआरको परिभाषा गर्दै लेखिएको छ, 'कुनै सर्त तोकी वा नतोकी विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्न पाउने गरी सम्बन्धित मुलुकले उपलब्ध गराएको 'डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा' परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा वा ग्रिन कार्ड वा यस्तै प्रकृतिको जुनसुकै नामको भए पनि विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको आवासीय अनुमति सम्झनुपर्छ'
मस्यौदामा निजामती कर्मचारीका पत्नीले पीआर लिन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै प्रावधान छैन। 'परिवारको पीआरबारे हामी छलफल गर्दैछौं, व्यक्तिगत अधिकार हुन्छ कि भनेर अदालतले सम्पूर्ण विधेयक रोक्छ कि भन्नेबारे हामी सचेत छौं', मन्त्री पण्डितले अन्नपूर्णसँग भने, 'पेन्सन जुन तहसम्म जान्छ, त्यो तहसम्म पीआर लिन रोक लाग्नुपर्छ। विधेयकमा पत्नीको लागि छूट भन्ने कहीं लेखिएको छैन।'
मन्त्री पाण्डितले आफूसँग करिब चार सयजना विदेशी पीआर लिएका कर्मचारीको नाउँ भएको जानकारी दिए। ऐन संशोधन प्रावधानबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतसँ

No comments:

Post a Comment