निर्वाचनमा हारेका मनोनित गर्ने खेल
मिति : २०७१ बैशाख ८, सोमबार [1175 पटक पढिएको]
रूपेश आचार्य | बिषय: सभा
संविधानसभाभित्र मनोनित सभासद् पर्खेर बसेका कुर्सी (तस्बीर: उमा विष्ट)
'सम्माननीय सभामुख महोदय, पत्रिकाहरूमा 'यस संविधानसभाका २६ जना सभासद् हराइरहेका हुँदा पाउनुहुने महानुभावले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा तत्काल बुझाइदिनुहोला' भन्ने बेहोराको एउटा सूचना छाप्नु पर्यो।' अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्तो व्यंग्य प्रहार गर्ने सभासद् सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभासद् धनराज गुरुङ हुन्।
सदनको शून्य समयमा उनले गरेको यो व्यंग्यात्मक तर गम्भीर टिप्पणी उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख नेताहरूले सुने पनि शून्यमै बिलायो। दलहरूको आन्तरिक खिचातानीका कारण २६ जना सभासद् चयन नहुँदा पाँच महिना पार गरिसक्दा पनि संविधानसभा अपूरो नै छ।
संविधानसभाले सभासद् प्राप्त गर्ने तीनवटा स्रोतमध्येको विशेष स्रोत हो, सरकारद्वारा मनोनीत २६ सदस्य। प्रथमत: पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र त्यसपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट समेत संविधानसभामा आउन नसकेका क्षेत्र, वर्ग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्षेत्र तथा समुदायका मानिसलाई ल्याउन संविधानले यसको व्यवस्था गरेको हो। संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विषयविज्ञ वा संविधानविज्ञको समेत प्रतिनिधित्व गराउने ध्येयले पनि यसको व्यवस्था भएको हो।
उदाहरणका लागि अहिले संविधानसभामा देशभर झन्डै ३० लाखको संख्यामा रहेका अपांगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व छैन। त्यस्तै चेपाङ र थामीजस्ता अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व छैन। २६ मनोनीत सिटको मर्म यिनैलाई संविधानसभामा ल्याउने र बन्ने संविधानप्रति अपनत्व जगाउने हो। तर, यही काम संविधानसभाका समितिहरूले कार्य सुरु गर्दासमेत नहुनुले अनेक आशंका जन्माएका छन्। कानुनी रूपमा नभए पनि नैतिक रूपमा संविधानसभाले गरेका हरेक निर्णयमाथि औंला ठड्याउने स्थिति बनेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले बेलामा निर्णय नगरेर संविधानसभाका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बन्नुपर्ने २६ जनालाई 'दोस्रो दर्जाका सभासद्' बनाउन खोजेको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गगन थापा। 'ती २६ जना पनि सभामुख, उपसभामुख तथा संसदीय र संविधानसभाका समितिका सभापति बन्ने हैसियतका हुन्। तर, अहिले सबै थोक गरिसकेपछि बल्ल ल्याउँदा उनीहरूको आत्मबल के होला?', थापाको प्रश्न छ। एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारी संविधानसभाले पूर्णता नपाउन प्रकारान्तरले संविधान उल्लंघनसमेत भएको बताउँछन्।
किन भयो ढिलाइ
सामान्य ढंगले हेर्दा सुशील कोइराला सरकारको सुस्त गतिलाई २६ जना सभासद् मनोनयन नहुनुको प्रमुख कारण ठानिन्छ र कतिपय कार्यक्रममा त्यसो भन्ने गरेको पाइन्छ। तर, प्रधानमन्त्री कोइरालामात्र होइन, प्रमुख दलका नेताको मनस्थिति थाहा पाउनेहरू अनुकूल परिस्थितिको पर्खाइ मान्छन्। 'जति ढिलाइ भयो, त्यति नै २६ जनामा कस्तो मान्छे जानुपर्छ भन्दा पनि मनोनयन छिटै हुनुपर्छ भन्नेतर्फ दबाब बढ्दै जान्छ। त्यसपछि आफ्नो सोचाइअनुरूपका सभासद् ल्याउन प्रमुख दलका नेताहरूलाई सहज हुन्छ', कांग्रेसका एक उच्च तहका नेता बताउँछन्।
सामान्य ढंगले हेर्दा सुशील कोइराला सरकारको सुस्त गतिलाई २६ जना सभासद् मनोनयन नहुनुको प्रमुख कारण ठानिन्छ र कतिपय कार्यक्रममा त्यसो भन्ने गरेको पाइन्छ। तर, प्रधानमन्त्री कोइरालामात्र होइन, प्रमुख दलका नेताको मनस्थिति थाहा पाउनेहरू अनुकूल परिस्थितिको पर्खाइ मान्छन्। 'जति ढिलाइ भयो, त्यति नै २६ जनामा कस्तो मान्छे जानुपर्छ भन्दा पनि मनोनयन छिटै हुनुपर्छ भन्नेतर्फ दबाब बढ्दै जान्छ। त्यसपछि आफ्नो सोचाइअनुरूपका सभासद् ल्याउन प्रमुख दलका नेताहरूलाई सहज हुन्छ', कांग्रेसका एक उच्च तहका नेता बताउँछन्।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले थपे, 'पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा सन्तुलन बनाइराख्न उपयुक्त पात्रलाई ल्याउने मनशाय नेताहरूको छ। तीन दलका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार सम्पन्न वार्तामा एमाओवादीबाट संसदीय समितिहरूको टुंगो लगाएपछि मात्र अन्य विषय ल्याउनका लागि गरेको मागले २६ को मनोनयन अझ पर धकेलिने सम्भावना बढेको छ।
नभ्याएर होइन, जानाजान ढिलाइ गरिएको एक नेता बताँउछन्। ढिलाइको अर्को कारण आकांक्षी धेरै हुनु पनि हो। प्रत्यक्षको टिकट दिँदा र समानुपातिकतर्फ निर्वाचितको सूची पठाउनुअघि थुप्रै व्यक्तिलाइै '२६ मा पारौंला' भनिएको छ। अहिलेसम्म एकजना पार्टी प्रमुखको खल्तीमा कम्तीमा दुई सय व्यक्तिको सूची रहेको एमाले स्रोत बताउँछ।
यिनैमध्येबाट छान्नुपर्ने छँदैछ, सँगै 'आफूलाई २६ भित्र पर्न योग्य' ठान्नेको जमात बढ्दो रहेकाले पनि तत्काल निर्णयमा पुग्न नसकेको ठानिन्छ। एमाओवादी नेता शक्ति बस्नेत पार्टीहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उठाउन सकिनेलाई पनि २६ मा राखेका कारण समस्या ठूलो बनेको धारणा राख्छन्।
प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन मनोनीत २६ प्रयोग गर्न खोजिएको स्रोत बताउँछ। त्यस्तो समस्या कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनताका देखिकै छ। मोरङ-१ बाट निर्वाचन हारेपछि कांग्रेसका नेता आमोद उपाध्यायले अर्की नेत्री सुजाता कोइरालाबाट अन्तर्घात भएको आरोप लगाएका थिए। अनुशासन समितिको संयोजकसमेत रहेका उपाध्यायले आफूलाई हराउने एमाले उम्मेदवार ऋषिकेश पोखरेल र कोइरालाबीच झन्डै ६० पटक भएको कुराकानीको कल डिटेलसहित उजुरी दिएका थिए।
निर्वाचनपछि पुस ३ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुस ६ गतेसम्म यो विषय निकै चर्किएको थियो। आरोपितले सफाइ नपाएसम्म सुजातालाई समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित नगराइयोस् भन्ने माग उनको थियो। आमोदको अडानले पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिसकेको थियो।
भोलिपल्ट त्यो विषय बिनाकारण साम्य भयो। त्यसरी साम्य हुनुको कारण आमोदलाई २६ मा पार्ने पार्टी सभापति कोइरालाको आश्वासन प्रमुख थियो। त्यस्तै अन्तर्घातको सिकार भएको जिकिर गर्ने दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पनि त्यस्तै आवश्वास दिइएको स्रोत बताउँछ। अहिले पार्टीभित्र '२६ मा पर्नसक्ने'हरूको चर्चा हुँदा पनि यिनै दुई नेताको नाम लिने गरिएको छ।
अर्कोतर्फ समानुपातिकको सूची सार्वजनिक गर्दा नै अघिल्लो संविधानसभामा रहेका नसमेट्ने र चुनाउ हारेकालाई २६ मा नल्याउने मापदण्ड बनाएको एमाले पनि त्यसमा टिकिरहन नसक्ने देखिएको छ। २६ जनाको सूचीमा पार्टी महासचिव तथा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पराजित उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल र नेताहरू प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने तथा बेदुराम भुसालको चर्चा छ।
साथै विगत संविधानसभामा रहेका अग्नि खरेलको नाम पनि २६ भित्रै चर्चामा छ। संविधानसभा सदस्य नभएकाहरूलाई मन्त्री बनाएर आलोचना खेपेको एमालेभित्र त्यसो गर्न नहुने भन्ने पनि छन्। त्यस्तै एमाओवादीले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ल्याउने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ।
अल्पसंख्यक आउने सम्भावना कम
यसरी प्रत्यक्षमा जनताले हराएका उम्मेदवार तथा पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउन २६ जनाको सूचीमा ल्याउने कसरतका कारण अल्पसंख्यक आउने सम्भावना देखिन छाडेको पार्टी नेताहरू बताउँछन्। यसले बन्न गइरहेको संविधानमा सबै खालका मानिसको अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यमै ठेस लाग्ने थापा बताउँछन्। '२६ जनामा अपांगता भएका व्यक्ति परेनन् भने त्यसले स्वत: अपांगताविरोधी संविधान बनाउँछ', उनले भने।
यसरी प्रत्यक्षमा जनताले हराएका उम्मेदवार तथा पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउन २६ जनाको सूचीमा ल्याउने कसरतका कारण अल्पसंख्यक आउने सम्भावना देखिन छाडेको पार्टी नेताहरू बताउँछन्। यसले बन्न गइरहेको संविधानमा सबै खालका मानिसको अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यमै ठेस लाग्ने थापा बताउँछन्। '२६ जनामा अपांगता भएका व्यक्ति परेनन् भने त्यसले स्वत: अपांगताविरोधी संविधान बनाउँछ', उनले भने।
अहिले पनि कतिपय सभासद्ले सदनमै लंगडो वा अन्धो सरकार भन्दै अपांगता भएकालाई होच्याउने गरेको र रोस्ट्रममै गएर बोल्नुपर्ने विषयमा पनि अपांगता भएकाहरूलाई सहज नभएको उनले बताए। तर, संविधान जारी गरेर लागू गराउन अल्पसंख्यक र छुटेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने धारणा उनको छ। 'प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानमा सबैको अपनत्व कायम गराउने र संविधान निर्माणमा ठोस योगदान गर्ने हो भने २६ को मनोनयन तत्काल गर्नुपर्छ', उनले भने।
No comments:
Post a Comment