सत्य निरूपणको प्रयास

सत्य निरूपणको प्रयास

मिति : २०७१ बैशाख २, मंगलबार [143 पटक पढिएको]

ध्रुवहरि अधिकारी |

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले रेडियो नेपालका अन्तर्वार्ताकार हरिशरण लामिछानेसित समसामयिक संवाद गर्दा (२९ चैत) २०६२/६३ को आन्दोलनलाई 'शान्तिपूर्ण क्रान्ति' भन्ने संज्ञा दिनुभएको सुनियो। तर त्यो घटनाक्रम कति शान्तिपूर्ण थियो र त्यसबखतको परिदृश्यलाई कुन हदको क्रान्ति मान्न सकिन्छ त्यसबारे पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सप्रसंग व्याख्या गर्नुभएन।

जे होस्, संसदीय दलको चुनाउमा पराजित भए पनि उहाँ नेकपा एमालेको प्रमुख भएकोले खनालका वक्तव्य त्यस पार्टीको आधिकारिक धारणा भएकोमा शंका गर्न मिलेन। एमालेका गुट, उपगुटबाट यसको कुनै प्रतिवाद आएको पनि छैन।

अध्यक्ष खनालको यो अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि स्वाभाविक रूपले केही प्रश्न उठ्छन्। जस्तै- के त्यो 'शान्तिपूर्ण क्रान्ति' तार्किक निष्कर्षमा पुगिसक्यो त? के राजनीतिक उथलपुथल सकिएर मुलुक आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्नै लागेको हो?

के विगत ६/७ वर्षको कालखण्डमा घोषित सबै परिवर्तनका शृंखला स्वतस्फूर्त थिए? जिउँदै रहेका यी र यस्तै दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर एमाले नेता खनालले मात्र होइन, संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र यतिखेरको परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दल एमाओवादीका प्रमुख पुष्पकमल दाहालसमेतले खोज्नुपर्छ। स्पष्टै छ- २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गर्ने माओवादी नेतृत्व यस विषयमा अन्य दलका नेताभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन।

चिन्ताको विषय
तत्कालको प्रसंग हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग। र यसबारे चैत २६ गते सरकारले सदनमा दर्ता गराएको विधेयक जसको सीधा सम्बन्ध छ २०६३ साल मंसिरको विस्तृत शान्तिसम्झौतासित। भन्नु परोइन, यो त्यही विषय हो, जसले एमाले अध्यक्ष खनालले उल्लेख गरेको 'शान्तिपूर्ण क्रान्ति' लाई सार्थक टुंगोमा पु:याउने कुरोसित सरोकार राख्छ।

तीन प्रमुख दलको सहमतिमा तर्जुमा भई कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले सदनमा दर्ता गराएको चर्चित विधेयकको प्राक्कथनमा अन्तरिम संविधान, शान्तिसम्झौता र सर्वोच्च अदालतको गत पुस १८ गतेको फैसलालाई समेत मनन गरेर विधेयक (मसौदा) तयार पारिएको उल्लेख छ।

त्यसमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल (२०५२-६३) मा भएका हिंसात्मक घटनाबारे सत्य अन्वेषण गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने भनेर किटान उद्देश्य राखेको छ। र, सत्यतथ्य पत्ता लागिसकेपछि मुद्दा चल्ने घटनामा मुद्दा चलाउने, क्षतिपूर्ति र सुविधा सहुलियतले हुनेमा तदनुसार गर्ने, बाँकी मामिलामा पीडितको सहमतिमा पीडकलाई क्षमादान दिई द्वन्द्वसम्बन्धी अध्यायको अन्त्य गर्ने अभिप्राय प्रकट भएको छ।

समाजलाई द्वन्द्वको घाउले अनन्तकालसम्म च:याइरहने स्थिति अन्त्य गर्ने यस्तो प्रयास प्रशंसायोग्य मानिनुपर्छ। हो, यसमा सशस्त्र द्वन्द्वको आडमा माओवादीबाट भएका जघन्य अपराध र प्रतिकारको निहुँमा सुरक्षाकर्मीबाट भएका ज्यादती र यन्त्रणाका घटना क्षम्य हुन नपाऊन् भन्ने सजगता आवश्यक पर्छ।

र, तदनुरूपको सावधानी सदनमा यसै साता प्रस्तुत हुन लागेको विधेयकमा अपनाएको देखिन्छ। जस्तो- क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था भएको दफामा बलात्कार र गम्भीर प्रकारका अन्य अपराधमा पीडकलाई प्रस्तावित आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन भनिएको छ।

क्षमादान हुनसक्ने अन्य अपराधका हकमा पनि पीडकलाई क्षमादानको सिफारिस गर्नुअघि पीडितको सहमति लिनुपर्ने गरी अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' मानिने कार्य केके हुन सक्छन् भनेर दफा २ मा परिभाषित गरी हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, बलात्कारलगायत नौवटा अपराधको उल्लेख गरिएको छ।

अध्यादेश र विधेयक
बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गराइएको यस विषयको अध्यादेश (२०६९/१२/१) मा गरिएको व्यवस्था क्षमादानमुखी देखिन्छ। किनभने त्यस अध्यादेशमा क्षमादानका लागि आयोगमा निवेदन परे पीडकलाई क्षमादान निमित्त सिफारिस गर्नुअघि पीडितसँग 'सल्लाह गर्न सक्नेछ' मात्र लेखिएको छ। अर्थात् एक त 'सल्लाह' मात्र र अर्को 'सक्नेछ' अर्थात् त्यो अनिवार्य सर्त थिएन।

अर्को कुरा, बेपत्ता व्यक्ति छानबिनका लागि भनेर जम्मा एउटा आयोग प्रस्ताव गरिएको थियो तर अहिलेको विधेयकले सर्वोच्चको फैसलालाई ध्यानमा राखेर दुई अलग आयोग प्रस्तावित गरेको छ। अनि ती आयोगमा रहने अध्यक्ष एवं सदस्यको नियुक्तिलाई पारदर्शी प्रक्रियासमेत तोकिएको छ।

यिनै व्यवस्था र प्रावधान देखेपछि खिलराज रेग्मी सरकारमा कानुन तथा न्यायमन्त्री रहनुभएका माधवप्रसाद पौडेल अहिलेको विधेयकलाई पहिलेको अध्यादेशको तुलनामा परिमार्जित ठान्नुहुन्छ। नयाँ विधेयकबारे प्रतिक्रिया जान्न खोज्दा पौडेलले भन्नुभयो- खालि अहिले सानो मुसो छिर्ने प्वाल बाँकी राख्ने र पछि त्यसैबाट हात्ती छिराउन पो खोजिने हो कि भन्ने सन्देह बाँकी रहेको अवस्था देख्छु।

तर अहिले समाचारमाध्यममार्फत आएका विशेषत: अधिकारकर्मी समुदायका प्रतिक्रिया सामान्य सन्देह मात्र जाहेर गर्ने प्रकृतिका छैनन्। विधेयकको मूलभूत लक्ष्य पीडक चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने रहेको देखिन्छ भन्ने चरण प्रसाईको कथन छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको आयोग गठन हुनेगरी ऐन बनेन भने कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेझैं नेपालका कतिपय सरकारी पदाधिकारी एवं नेता विदेशयात्रामा रहँदा जोखिममा पर्छन् भन्ने तर्क अन्य केही अधिकारवादीबाट आएको छ। त्यसैगरी वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की कानुन बनिहाले पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउने अवधारणा राख्नेमध्येमा पर्नुहुन्छ।

कनकमणि दीक्षितको भनाइसित सहमति राख्नेहरूले प्रस्तावित विधेयक माओवादी दबाबमा आएको हो, तसर्थ यसमा पीडितको उपेक्षा भएको ठानेका छन्। बेपत्ता व्यक्ति छानबिनमा चासो राख्ने कानुनविद् एकराज भण्डारी 'बेपत्ता पारिएको' भन्नुपर्ने ठाउँमा 'बेपत्ता भएको' भन्ने शब्दावली राखिएकाले यस विधेयकबाट निकास नआउने शंका प्रकट गर्नुहुन्छ।

विधेयक उही हो तर कसैकसैले यो माओवादी नेताकार्यकर्ता छानीछानी कारबाही गर्ने नियतले मात्र ल्याइएको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। भनौं कथाका अन्धाले हात्ती छामेजस्तो भएको छ। अर्को शब्दमा चर्चित विधेयकलाई एकथरीले माओवादीप्रति नरम रहेको देखेका छन् भने अर्काथरीले माओवादीप्रति बढी कठोर भएको पाएका छन्।

सरोकारवाला मन्त्री नरहरि आचार्य आफू मध्यममार्ग अपनाएर समस्यालाई निकास दिने उपायमा लागेको बताउनुहुन्छ। द्वन्द्वको घाउ बिसेक पारेर नेपाली समाजलाई उन्नति र प्रगतिको दिशामा क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार पक्षबाट र प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले विद्रोही माओवादी पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार 'सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न' उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएअनुरूप गरिन लागेको अहिलेको काम कसरी 'हठात' प्रयत्न ठहरिन्छ? यसैबीचमा २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि साबिकको विद्रोही पक्ष सरकारमा पुग्यो र अहिले दोस्रो निर्वाचनपछि त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ।

शान्तिसम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएझैं, व्यवस्थापिका-संसद् गठन भएपछि 'दुई पक्ष' को अवधारणा र स्थिति स्वत: समाप्त भइसकेको हुँदा सम्झौताका बाँकी अभिभारा कार्यान्वयन गराउनुलाई सबै दलले आफ्नो कर्तव्य सम्झिनुपर्ने अवस्था छ। संयुक्त सरकारले यही दायित्व पूरा गराउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हो।

शंकाको आधार
हिंस्रक गतिविधिमा संलग्न रही दशकसम्म हजारौं नि:शस्त्र व्यक्तिको ज्यान लिने माओवादीप्रति नरम नीति अख्तियार गर्न मिल्दैन, सकिँदैन। त्यसैले जघन्य अपराधको कोटीमा पर्ने घटना क्षमादानयोग्य हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनु स्वागतयोग्य कुरो हो।

यसैगरी पीडितको सहमति भएमा मात्र पीडकले क्षमादान पाउने प्रावधान राखिएको छ। यसले सरोकारवालाको चिन्तालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ। तर सम्बोधन गर्दैन भन्ने सोच भएका व्यक्ति , पक्ष र संस्थाले विधेयक बहसमा आएका बखत संशोधन, परिमार्जन गर्न सभासद्मार्फत अनुरोध पुर्‍याउन सक्छन्।

गहन सार्वजनिक अभिरुचिको विषय हुनाले सदनमा विस्तृत बहस हुनु आवश्यक पनि छ। दफा २५(४) मा सेना, प्रहरीलगायत सरकारी सेवाका पदाधिकारी मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनमा परेमा तिनलाई विभागीय कारबाही मात्र गरेर छोड्ने आशयको व्यवस्था गरिएको छ। र, यसको पनि विरोध भएकाले यो संशोधनको एक विषय हुनसक्ने अवस्था छ। यसमा सभासद् नै जागरुक हुनुपर्छ।

बृहत् राष्ट्रिय र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ। मुलुकलाई क्रियाशील, गतिशील तुल्याइराख्न चालू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनैपर्ने हुन्छ। यस प्रसंगमा एमालेका प्रतिभाशाली सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, 'प्रतिशोधको भावनाले हामीलाई कहीं पुर्‍याउँदैन।'

नेपाली कांग्रेसका उस्तै विचारवान् सदस्य रमेश लेखकले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन अन्ततोगत्वा मेलमिलापको बाटो समात्नुपर्ने अवस्था औंल्याउनुभएको छ। मुद्दा-मामिलाद्वारा समाजलाई अस्वस्थ प्रवृत्तिमा अल्झाइराख्ने कुरा मानव अधिकारवादीकै लागि पनि रोजा विकल्प होइन।

यतिखेर विवाद र चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको एमाओवादीको नेतृत्व किन प्रतिक्रियाविहीन छ? मेलमिलापको दृष्टिकोणप्रति आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता जनाउन पुष्पकमल दाहालको तत्परता देखिएको छैन। उहाँलाई थाहा छ, अदालतलाई थर्काउने शैलीका भाषण शान्तिप्रक्रियाका लागि सहायक हुँदैनन्।

न 'बी' (वैद्य) माओवादीसित कार्यगत एकता जनाउने वक्तव्यले परिस्थिति सहज पार्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी समाजलाई भय र त्रासबाट मुक्त गराउने दिशामा बाबुराम भट्टराईका बांगाटिंगा अभिव्यक्तिले सघाउ पुर्‍याइरहेका छैनन्। तसर्थ कदाचित् उहाँहरू जिम्मेवारीबोध गर्ने राजनीतिक शक्तिका सञ्चालक हुनुहुन्छ भने एकपटक जनतासमक्ष खुलस्त भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ 'विगतका ज्यादतीका लागि माफी माग्छौं' भनेर।

अनि 'भविष्यमा ती कार्य गर्दैनौं, हुन दिँदैनौं' भनेर। यी कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएमा समाजमा अनुकूल असर पर्छ र क्षमाशील जनताले माओवादी आन्दोलन हाँक्नेलाई माफी पनि दिन सक्नेछ। र त्यस्तो माफी प्रस्तावित आयोगले दिलाउन सक्ने माफीभन्दा मूल्यवान् हुनेछ। माफी माग्नुको सट्टा जनभावनाको कदर नगरे के हुन्छ नि?

जस्तो हुने हो त्यसको सन्देश त मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ। २०६४ को तुलनामा आफ्नो पार्टीको हैसियत २०७० सालमा कसरी खस्केको छ, त्यो माओवादी नेता आफैंले समीक्षा गर्ने विषय हो।