किशोरकिशोरी, लैंगिक विभेद र समावेशीकरण

Wednesday, 09 October 2013 01:05:38
 127  127  0  0  0

दीपा अधिकारी
सिन्धुपाल्चोककी १७ वर्षीया दुर्गा आचार्य लैंगिक विभेदको सिकार बनिन् । उनलाई त्यो घरको सामान्य व्यवहार लाग्यो तर त्यहाँ ठूलो विभेद भएको पछि मात्र थाहा पाइन् । उनले भनिन्, ‘आमाबाबुले विद्यालय पठाएका छौँ तर तिमी छोरी हौ,’ भन्नुहुन्थ्यो । घरको काममा पोख्त हुन जरुरी छ, छोरीले पढेर के हुन्छ ? पनि भन्नुभयो । यो दुर्गा एक्लैले मात्र भोगिरहेको समस्या होइन । झन्डै ५० लाख घरधुरीका प्रत्येक परिवारभित्र सामान्य देखिने उदाहरण पनि हो । नेपाली सामाजिक चेतनाको तह दुर्गाको परिवारभन्दा निक्कै माथि उठेको अहिले पनि पाइँदैन । यस्ता धेरै अभिभावक छन्, जसले छोरी घरकै काममा पोख्त हुनुपर्छ र छोरामात्र बाह्य काममा अभ्यस्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दौडन्छन् । किशोरकिशोरीमा हुने लैंगिक विभेदको यो सामान्य उदाहरण थियो । विभेद घरबाटै सुरु हुन्छ । त्यहि विभेद कालान्तरमा संस्कारका रूपमा स्थापित हुन्छ ।
बच्चा जन्मनुअघि नै पनि विभेद भएको हुन्छ । यद्यपि, जन्मपछिका धेरै उमेर समूहमा खासगरी किशोरीले विभेदको सिकार बन्नुपरेका पर्याप्त उदाहरण छन् । अझ यो विभेद किशोरकिशोरी अवस्थामा प्रवेश गर्दागर्दै मूर्त बनिसक्छ । जस्तै छोरीलाई सानैमा खाना पकाउन सिकाइन्छ तर छोराका लागि यो अनिवार्य छैन, नेपाली समाजमा अहिले पनि । विभेद सामान्य रूपमा सुरु हुन्छ तर कालान्तरमा संस्कार बनिरहेको छ ।
त्यसो त भक्तपुरकी १४ वर्षीया मनसा घिमिरेले पनि लैंगिक विभेदको सिकार बन्नु परेको महसुस गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘दाइलाई घरको कामका लागि त्यति प्रोत्साहन गरिँदैन तर, मलाई पढ्नभन्दा पनि घरको काम बढी लगाइन्छ ।’ मनसा छोरी भएकै कारणले उनका अभिभावकले घरको काममा लगाएका हुन् । यो विभेदको जड साझा विचारको उपज बनेको छ । विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञानको तह नै परिवर्तन हुन नसक्दा नेपाली समाजमा किशोरकिशोरीबीचको विभेद कायम रहेको हो । मनसाजस्ता छोरीहरू सहरमा पनि थुप्रै भेटिन्छन् ।
कतिपय सामाजिक संघ संस्थाहरूले लैंगिक विभेदको न्यूनीकरणका उपायका बारेमा कार्यक्रम पनि गरिरहेका छन् । तर, कार्यक्रममा सहभागी हुने र व्यवाहारमा लागू नगर्ने सामाजिक धरातल नै परिवर्तन हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसो त उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म पनि कानुनी व्याख्याको राम्रो जानकारी नहुँदा विभेद बढेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान, ०६३ मा विभेद गर्नु कानुनी अपराध भनेको छ । यद्यपि, कानुनी किताबमा एउटा कुरा र व्यवाहारमा फरक चित्र देखिन्छ ।
लैंगिक विभेदका अनेक रूपमा हुन्छन् । सुन्दा र देख्दा समान्य लाग्छ यस्ता विभेदहरू तर, यस्तै सामान्य विभेद समाज र राष्ट्रकै लागि समस्या निम्ताइरहेको हुन्छ । सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका किशोरी बढी लैंगिक विभेदका सिकार बन्ने गरेको सरकारी तथ्यांकहरूले पनि देखाएका छन् । किशोरकिशोरीका लागि कुनै खास बजेट प्रयोजन मै पनि लैंगिक विभेद देखिन्छ । किशोरको पहुँच सहज र घरको काममा अनौपचारिक बन्धक बनाइएकी किशोरीले बुझ्ने अवसर पाउँदिनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यसै वर्ष किशोरकिशोरीको समानताका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त कार्ययोजनाले किशोरकिशोरीले भोग्ने गरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आयोगको ठहर छ । आयोगका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालका अनुसार समानता ल्याउन सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । अहिले समानताको विषयमा जनचेतनामा केही वृद्धि भएको छ । नेपाल भन्छन्, ‘लैंगिक समानताका लागि नीति मात्रै बनाएर हुँदैन । कार्यान्यवनका लागि अभिभावक, स्थानीय निकाय, शिक्षक र समग्र समाजकै सहयोग आवश्यक छ ।’ तसर्थ कार्ययोजना व्यवहारिक र सान्दर्भिक रहेको नेपालको ठम्याइ छ । नेपालका अनुसार लैंगिक समानताका लागि नीति, नियम र कानुन बनेर पनि व्यवहारमा आउन सकेन ।
उनले हाल तयार पारेको कार्ययोजना किशोरकिशोरीको हकमा अधिकतम व्यवाहारिक हुने बताए । ‘योजना आएपछि नीतिगत रूपमा कार्यन्वयन भए÷नभएकोबारे नियमित अनुगमन गर्ने छौँ’ नेपालले भने, ‘त्यसपछि नीतिमा रहेको कमजोरी परिमार्जन गर्दै जानेछौँ ।’ आयोगले विद्यमान कानुनी, नीतिगत, संस्थागत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्ययोजना तयार पारेको हो । लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण कार्ययोजनामा विविध उमेर, लिंग, यौनिकता, जातजाति, धर्म, भूगोल, भाषा तथा अपांगता भएका किशोरकिशोरीको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
यसबाहेक लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा किशोरकिशोरी र सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय तहमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयन र अनुगमनको समन्वय गर्ने छ । समाज कल्याण मन्त्रालयले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट किशोरकिशोरी सम्बन्धित जानकारी संकलन गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ । हरेक जिल्लामा किशोरकिशोरी समन्वय समिति गठन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
किशोरकिशोरीमा लैंगिक समानताको विषयमा कार्यरत सिविन नेपालकी कार्यक्रम संयोजक शारदा रिजालका अनुसार सोचमा परिवर्तन नल्याएसम्म लैंगिक विभेदमा पनि न्यूनीकरण सम्भव छैन । ‘घरपरिवारको सोच कै कारण विभेदले प्रश्रय पाइरहेको छ । फेरि लंैगिक समानता भनेको छोरा र छोरी दुवैलाई सशक्त बनाउनु हो ।’ उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘घरमा सानो वा ठूलो सम्पत्ति खरिद गर्ने समयमा किशोर अवस्थामा भए पनि छोराको राय मागिन्छ तर छोरीलाई सो विषयमा सहभागिता नै गराइँदैन । यस्ता साना ब्यवहारले पनि छोराछोरीको न्याय प्रक्रियामा समान भूमिका देखिँदैन ।’
रिजाल आफै पनि आयोगले तयार पारेको कार्ययोजनामा सहभागी भएकी थिइन् यसर्थ उनी भन्छिन्, ‘कार्ययोजनाले घरभित्रको विभेद चिर्ने प्रयास गरेको छ ।’ परम्परागत घरायसी भूमिकामा छोरीको मात्रै सहभागिता देखिन्छ । तर, त्यसमा छोरोको सहभागिता पनि जरुरी छ ।
समग्र विकासका लागि छोराजस्तै छोरीको क्रियाशिलता जरुरी छ । फेरि छोरीलाई शसक्त बनाउने नाममा छोरालाई अन्यायमा पार्नुहुदैन । लैंगिक समानता भनेकै छोराछोरी दुवैलाई समान अवसर र जिम्मेवारी दिनु हो । सर्वप्रथम प्रत्येक घरका अभिभावकको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । प्रत्येक अभिभावकले छोरीप्रतिको परम्परागत सोचमा छोराको पनि उत्तिकै सहभागीता वा दुवैमा समान व्यवहार हुने जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । यसो गरे किशोरकिशोरीमा हुने लैंगिक विभेदको न्यूनीकरण निश्चितप्रायः छ ।

- See more at: http://commanderpost.com/index.php?option=newsDetail&newsId=11848&catId=9#sthash.b0RpjfuT.dpuf