स्वास्थ्यमा गरिब केन्द्रित कदम

स्वास्थ्यमा गरिब केन्द्रित कदम

मिति : २०७१ बैशाख १, सोमबार [107 पटक पढिएको]

खगराज अधिकारी | बिषय: अजेण्डा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न स्वास्थ्य नीति २०४८ मा परिमार्जन गर्र्दैछ। त्यतिबेला एक करोड ७० लाख जनसंख्याका लागि भनेर तोकिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति दुई करोड ७० लाखभन्दा बढीलाई नपुग्नु स्वाभाविकै हो।

त्यसैले नीतिमा परिवर्तनको गृहकार्य भइरहेको छ। नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्रयास गरेर सफल हुन सकेको छैन। विपन्न समुदाय, सीमान्तकृत वर्ग, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क गर्नुका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार ल्याउने हाम्रो उद्देश्य छ।

यसअघि गरिबका लागि धेरै बोलियो मात्रै तर काम भएन। अब हामी चुपचाप काम गरेर देखाउँछौं, बोल्दैनौं। यस वर्ष हामी नि:शुल्क औषधिको दायरा बढाउँदैछौं। विभिन्न सर्ने रोगसम्बन्धी ४० प्रकारका औषधि नि:शुल्क प्रदान गर्दै आएकोमा अब नसर्ने रोगसम्बन्धी रोगका औषधि थपेर औषधिको संख्या ७० पुर्‍याउनेछौं।

दुर्गम क्षेत्रका केही जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे, ल्याबलगायत उपचारसम्बन्धी अत्यावश्यक उपकरण विस्तार गर्ने योजना छ। मुलुकका दुई सय ४० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये केही केन्द्रमा यो सेवा विस्तार हुन्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो जोड छ। पारामेडिक्स र नर्सलाई प्राथमिकताका आधारमा केही दुर्गम गाविसमा खटाउँछौं।

औषधि र औषधिजन्य पदार्थ तथा उपकरण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न मन्त्रालय तयार छ। पछिल्लो समय सहयोगका नाममा त्यस्ता उपकरण खरिद प्रक्रियाका बेला अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफ्नामात्र प्रतिनिधि राख्दा पारदर्शी हुन सकेको छैन। अब सरकारकै प्रतिनिधि औषधि खरिद प्रक्रिया अनुगमनमा खट्नेछन्।

त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा केन्द्रीकृत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुर्‍याइनेछ। मुलुकका केही जिल्ला अस्पतालमा शय्या थप्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाको स्तर वृद्धि र थप वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। केही अस्पतालमा नवजात शिशुको सघन कक्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेका छौं।

सहरी क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेकाले सहरी स्वास्थ्य नीति निर्माण काम पनि सरकारले अघि बढाइसकेको छ। उनका अनुसार यो काम यही वर्ष (आर्थिक वर्ष) भित्रमा सम्पन्न हुन्छ। अस्पताल फार्मेसी सेवा पनि यही वर्षभित्र केही जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याउँछौं। औषधि दुरुपयोग बढेकाले औषधि एेन संशोधन गर्दैछौं। त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वंसेविकालाई यसअघि दिँदै आएको भत्ता रकम बढाउने तयारी छ। समुदाय स्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने र उनीहरूको कामको अनुगमनसमेत गरिनेछ।

बालबालिका पोषणको अवस्थाबारे विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाका घाइतेको उपचार सहज र प्रभावकारी बनाउन झन्डै पाँच वर्षअघि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री अधिकारीसँग दीपा दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)