बेथितिको नमुना पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

बेथितिको नमुना पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

मिति : २०७१ बैशाख २, मंगलबार [164 पटक पढिएको]

कुमार लुइँटेल | बिषय: शिक्षा

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएको २० वर्ष पुगेको अवसरमा गत पुस १९ गते तीनपैनीस्थित व्यवस्थापन क्याम्पसमा भव्य कार्यक्रम भयो। कार्यक्रममा सहभागी विश्वविद्यालयका प्रथम परीक्षा नियन्त्रक कविराज न्यौपानेले विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा भोग्नु परेको सास्तीबारे केही स्मरण सुनाए।

व्यवस्थापन कलेजमा स्थापना दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भीसी, रजिस्ट्रार तथा अन्य अतिथि

'हामीले गरेको दु:खका कारण नै कार्यजीवन १८ वर्ष त पुग्यो तर खोइ भर्खरै चढ्दै गरेको विश्वविद्यालयको बैंस रहने हो कि ओइलाएर झर्ने हो, मलाई त ठूलो पीर परेको छ', उनले भने, 'सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने विवेक नआउन्जेल यसको भविष्य अन्धकार देख्छु।'

न्यौपानेले पूर्वाञ्चलकै गहनाका रूपमा 'पीयू' स्थापना भए पनि यसभित्र खेल खेल्ने र खेल्न लगाउने काममात्र भएकाले साख जोगाउनसमेत सकस परेको बताए। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नसके आधाभन्दा धेरै समस्या सुल्झने उनले सुझाउ पनि दिए।

त्यहीँ उद्घाटन कार्यक्रममा निर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिलो आएका विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. महेश्वरमान श्रेष्ठले व्यवस्थापनतर्फ चाँडै नै विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरे। तर, यो घोषणा गरेको तीन महिना बित्न नपाउँदै श्रेष्ठ आफैं निलम्बनमा परेका छन्।

उनीसँगै विश्वविद्यालयका कला तथा मानविकी संकायका डिन डा. शम्भुप्रसाद कोइराला, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका सहडिन राजेश झा, रजिस्ट्रार डा. निरोज पाण्डे, परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत र लेखाप्रमुख लक्ष्मण गेलाल पनि पदबाट निलम्बित भएका छन्।

हाल ४० हजार विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालय २०५० सालमा ऐन निर्माण भई पुस १९ गते लालमोहर लागेपछि स्थापना भएको हो। तर, यो अवधिमा भएका अनियमितता र विवादका कारण विश्वविद्यालयले हासिल गरेका कतिपय धेरै राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन्।

विश्वविद्यालयका राम्रा कामलाई विवाद र राजनीतिक द्वन्द्वले पुरिदिएका छन्। तर, यावत् समस्यालाई चिर्दै विश्वविद्यालयको घटेको 'इज्जत' फर्काउन सकिनेमा आशा भने मरेको छैन भन्छन् जानकारहरू।

पछिल्लोपटक उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार निरोज पाण्डेबीचको आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा विश्वविद्यालयले थप क्षति बेहोर्नु पर्‍यो।

'हठी' स्वभावका उपकुलपतिले हाजिर नै नगराएपछि अदालतसम्म पुगेका रजिस्ट्रार पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश ल्याउँदासमेत काम गर्ने वातावरण नपाएको बताउँदै भने, 'अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिने र मलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन बारम्बार गरिएको वार्तापछि पनि काम गर्न दिइएन। मैले त विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएदेखि तलबसम्म पाएको छैन। मैले अनियमित वा यस्तै कुनै काम गरेँ भन्ने प्रश्नै आउँदैन।'

पछिल्लोपटक अख्तियारले गरेको निलम्बन सिफारिसबाट कामै गर्न नपाएको व्यक्ति नपर्ने बताउँदै रजिस्ट्रारले चलाउनुपर्ने चेकसमेत सहरजिस्ट्रार नियुक्त गरेर उपकुलपति आफैंले चलाएको पाण्डेले बताए। क्याम्पस सम्बन्धन दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि धेरै विषयमा उपकुलपति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कामकारबाही र कमजोरीका विषयमा यथार्थ जानकारी संकलन गर्न सरकारले गत असोजमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई मात्र कार्यान्वयन गरे पनि धेरै समस्या समाधान हुने रजिस्ट्रार पाण्डे बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण मानन्धरको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पूविका कमजोरीहरू सुधार गर्न तत्काल र दीर्घकालीन सुझाउहरू दिएको थियो। पाण्डेले भने, 'तिनै सुझाउ मान्दै कमजोरी हटाउने र नयाँ काम थाल्ने हो भने विश्वविद्यालयको साख फर्काउन धेरै समय लाग्दैन।'

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मोरङ गोठगाउँस्थित केन्द्रीय कार्यालयको भवन।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सुधार अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महेश रेग्मी छानबिन समितिले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्ने काम थाल्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'वर्तमान पदाधिकारी तथा कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूको बहिर्गमन पनि आवश्यक छ।' जनताको विश्वविद्यालय बनाउन सबै सम्बद्ध पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले तर्क गरे। सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लागे पूविको गिरेको साख फिर्ता गर्न सकिने रेग्मी बताउँछन्।

विश्वविद्यालयले आफ्नै भौतिक संरचना भएको स्थल मोरङको गोठगाउँमा शैक्षिक, भौतिक तथा प्राविधिक आदि सबै समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय खोज्न बृहत् छलफल राख्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। त्यो छलफलमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सहयोग समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सरकारका प्रतिनिधिसमेतले आआफ्ना अधिकारक्षेत्रका विषयमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाउ दिइएको छ।

चारवटा आंगिक क्याम्पस रहेको विश्वविद्यालयको सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना गोठगाउँमा रहे पनि त्यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरमै छ।

छानबिन समितितिको निष्कर्ष र सुझाउ
२०७० असोज १ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरका प्राडा कृष्ण मानन्धरको संयोजकत्वमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कामकारबाहीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् निम्न निष्कर्ष निकालेको छ :

- विगतमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्न प्राज्ञिक पक्षलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने देखिएको।

- वर्तमान समस्याको मुख्य कारण अप्राज्ञिक भएको र विश्वविद्यालयको गरिमापूर्ण पदमा रहेका रजिस्ट्रारको आचरणमा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको।

- विश्वविद्यालयमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने परिपाटी भएका र अव्यवस्थित किसिमबाट निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिइएको।

- शैक्षिक जनशक्ति नभएका विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदा शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा शंकाउपशंका उब्जिएको।

- विश्वविद्यालय आफ्नो आन्तरिक सक्षमता विस्तारमा उदासीन रहेको।

- विश्वविद्यालय सेवा आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकारबाहीमा प्रचलित ऐनकानुन पालना नगरिएको।

- लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगरिएको, विश्वविद्यालय रअन्तर्गतका निकायमा सामूहिक भावनाको अभाव भएको र पदाधिकारीको नेतृत्व कुशलतामा कमी भएको।

- विश्वविद्यालयमा कार्यकारी परिषद्को पटके निर्णयबाट तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी रहेको।

- परीक्षाको संवेदनशीलतालाई महत्त्व नदिइएको।

सुधारका लागि सुझाउ 

तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने

- विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विशेषगरी उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीच तत्काल सहमति हुन जरुरी छ।

- पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि पदाधिकारीले सहज निकास दिनुपर्ने।

- सम्बन्धन दिने कार्य तत्कालका लागि बन्द गर्नुपर्ने।

- सम्पर्क कार्यालय विराटनगरमा रहने गरी सम्पूर्ण कार्यालय गोठगाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।

- शिक्षण अस्पतालको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने।

- पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्न नियम तथा विनियमको व्यवस्था र भइरहेकालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने।

- शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको आन्तरिक सरुवा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

- लेखापरीक्षण कार्यको तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने।

- शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका शंकास्पद प्रमाणपत्र छानबिन गरिनुपर्ने।

- कार्यकारी परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई नियमित आमन्त्रित नगरी आवश्यकताका आधारमा मात्र आमन्त्रण गरिनुपर्ने।

- परीक्षाको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने र समयमै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने।

दीर्घकालीन रूपमा गरिनुपर्ने
- राजनीतिक सहमतिका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी प्राज्ञिक आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने।

- विश्वविद्यालयको गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने।

- सम्बन्धन प्रदान गरिएका क्याम्पसहरूको नियमित नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

- सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालयको क्षमता र आवश्यकता हेरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने।

- विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त निकायका रूपमा रहन दिन अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब अन्त्य गर्नुपर्ने।

- विश्वविद्यालयको नियमित अनुगमनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने।