PRADIP =न्यायमा विलम्ब र प्रस्तावित विधेयक

न्यायमा विलम्ब र प्रस्तावित विधेयक

मिति : २०७१ बैशाख ४, बिहीबार [170 पटक पढिएको]

प्रदीप ज्ञवाली |

लामो बहस, विवाद र विलम्बपछि हालै सरकारले व्यवस्थापिका-संसद्मा 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रस्तुत गरेको छ। यसले संविधान निर्माण र लडाकु व्यवस्थापनजत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष समेट्न खोजेको देखिन्छ।

तर विधेयकका कतिपय प्रावधानले भने सत्यको खोजी र न्यायको पर्खाइमा लामो समय व्यतित गरेका पीडितहरूलाई झस्काइदिएका छन्। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका अक्षर र भावना पनि विधेयकमा समेटिएका छैनन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसका केही बुँदाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

कतै यी विवादित प्रावधानले विधेयकको मूल उद्देश्यलाई प्रभावित गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ।

विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण र अविभाज्य अंगका रूपमा रहेको सत्य निरूपण, न्याय र मेलमिलापको पक्ष ओझेलमा पर्दै जानु वास्तवमै गम्भीर कमजोरी थियो। शान्तिसम्झौतामा दुवै पक्षबाट आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकालाई ६० दिनभित्रमा मुक्त गर्ने वा आफ्नो पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको यथार्थ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

तर त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा आफन्तको पर्खाइमा हरेक रात झस्किएर ब्युँझने परिवारजनले भोग्नुपरेको थप पीडा कति गहिरो होला, कुनै शब्दबाट व्यक्त गर्नु सम्भव छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुमै जन्मिएको बालक आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। निजका निर्दोष आमा वा बाबु मारिएको यतिका वर्षसम्म पनि उसले त्यसको कारण थाहा नपाउनु या दोषी को हुन् भन्ने कुरा जान्ने अधिकारबाट उसलाई बञ्चित गरिनु कति न्यायसंगत हुन्छ?

संक्रमणकालीन न्यायको यस ढिलाइले समाजमा विस्तारै गम्भीर जटिलता र छट्पटाहट बढाउँदै लगेको छ। सुरुका दिनमा द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित पीडालाई एउटा कटु यथार्थ र दु:स्वप्न मानेर त्यसलाई विस्तारै भुल्न तयार भएको पीडितको मनोविज्ञान यस विषयमा गरिएको राजनीतीकरण र न्यायलाई गरिएको उपेक्षाका कारण विषाद र आक्रोशमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।

यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको भए आजभन्दा ६/७ वर्षअगाडि मेलमिलापको वातावरण धेरै सहज हुने थियो। तर आज भने अवस्था त्यस्तो सहज छैन। आफूहरूलाई तत्कालीन विद्रोही र राज्य दुवैले 'टेकन फर ग्रान्टेड' जस्तो बनाएको अनुभूतिमा पीडितहरू निकै आहत देखिएका छन्।

एकातिर पीडितहरूको मनोविज्ञान यसरी बदलिँदैछ भने अर्कोतिर नेपालमा दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गरेको बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सक्रिय हुन थालेको छ। कर्णेल कुमार लामा प्रकरण, तत्कालीन महान्यायाधिवक्त मुक्ति प्रधानलाई केही पश्चिमा मुलुकको भ्रमणमा जान रोक लगाइएको स्थिति र भर्खरै केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई अमेरिकी प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेको तथ्यले हाम्रो मुलुकको छवि र स्वाभिमानलाई गहिरो आँच पुर्‍याएको छ।

तर आफ्नो थैलो बलियो गरी बाँध्न नसकेका हामीले बाह्य शक्तिहरूलाई दोषारोपित गर्नुको पनि अर्थ छैन। आखिर कैयन् अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले हामी सुतुरमुर्ग जस्तै पत्करमुनि टाउको लुकाएर सुरक्षित भएको आत्मरतिमा रमाउन पनि त सक्दैनौं।

न्यायको यस प्रक्रियामा भएको ढिलाइसँगै सर्वोच्च अदालतले गरेका दुइटा फैसला पनि यस सम्बन्धमा गम्भीर र विचारणीय छन्। संविधानसभाको विघटनसँगै उत्पन्न रिक्तताको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन सरकारले एउटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धमा दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने, बलात्कार, यातना, निहत्था व्यक्तिको हत्या, अपहरण र शरीर बन्धकजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिइन नहुने, बलजफ्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर फौजदारी कसुर मानिनुपर्ने र मेलमिलाप गर्नुपूर्व पीडितहरूको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता स्पष्ट र दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू दिएको छ।

त्यसरी नै सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग नबनेर द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपणमा ढिलाइ हुने स्थितिमा प्रचलित फौजदारी प्रक्रियाअन्तर्गत पनि मुद्दा अगाडि बढाउन सकिने र आयोग नबन्नुको अर्थ न्याय नपाइने स्थिति बन्न नहुने भनेर पनि सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसला पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्तुत विधेयकका बारेमा छलफल गरिरहँदा हामीले यी सन्दर्भलाई हेक्का राख्नैपर्छ।

विधेयकमा कतिपय सकारात्मक विषय छन्। त्यसैले विधेयकलाई सम्पूर्ण रूपले विरोध गर्नु वा यस प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु भनेको प्रकारान्तरले सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिने कामलाई थप विलम्ब गर्नु हो। त्यसो गर्नु अनुचित हुन्छ।

तर विधेयकको दफा २५ र २६ मा रहेका कतिपय विषय विवादास्पद छन् र तिनीहरू सर्वोच्च अदालतले किटानीसाथ गरेका कतिपय फैसला, पीडितहरूले बारम्बार अगाडि सारेका चासो-सरोकार, उनीहरूको भावना तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैनन्।

बलात्कारको कसुरमा क्षमादान दिन नसकिने विधेयकको भावना सकारात्मक छ। तर बलात्कारबाहेकका अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई घुमाउरो पाराले उन्मुक्ति दिन खोज्नु भने उचित हुन सक्दैन।

व्यवस्थापिका-संसद्मा यस विषयमा दफावार छलफल हुँदा सांसदहरूले यस त्रुटिलाई सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ र विधेयकलाई हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्चको फैसला र सर्वोपरि रूपमा पीडितको भावनासँग मेल खाने बनाउनुपर्छ। लामो अभ्यासपछि आएको विधेयकले ऐनको रूप लिएर पनि यसले हाम्रो जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यी सबै प्रयास अर्थहीन हुन जानेछन्।

कतिपयको तर्क छ- विस्तृत शान्तिसम्झौताको मूल मर्म र उद्देश्य सत्य अन्वेषण गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु हो। शान्तिसम्झौताको त्यो लक्ष्यप्रति कसैको असहमति हुन सक्दैन। यहाँनिर प्रश्न के हो भने हामी मेलमिलापको उद्देश्य प्राप्त गर्छौं कसरी? पीडितहरूको भावनालाई ठेस पुर्‍याएर, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सुनपानी छर्की चोख्याएर अनि समाजमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेर मेलमिलाप कायम हुन सक्दैन।

त्यसले त एकातिर पीडितका मनमा अनन्त विषाद, क्षोभ र आक्रोश बाँकी राखिरहन्छ, जसले कालान्तरमा प्रतिशोधको भावना जन्माइदिन सक्छ भने दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दै जाँदा अपराधीहरूको मनोबल झन् बढ्दै जान्छ। न्यायबिनाको मेलमिलाप सतही, क्षणिक र अर्थहीन हुन जान्छ।

तत्कालीन राज्य र माओवादीबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाली इतिहासको एउटा यथार्थ हो, जसलाई समाजले राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले स्वीकार गरिसकेको छ। माओवादीले हतियार उठाउनु त्रुटिपूर्ण र गलत थियो। फेरि पनि यो प्रश्न राजनीतिक हो।

सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक आयाम एउटा छ, तर राजनीतिका नाममा द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटना राजनीतिक प्रकृतिका छैनन्। स्कुल पढाइरहेको एउटा शिक्षकलाई विद्यार्थीको अगाडिबाट घिसार्दै रूखमा लगेर बाँध्नु र क्रूरतापूर्वक हत्या गर्नु, पानी-पानी भन्दै तड्पिरहेको पत्रकारलाई जिउँदै लगेर खाल्डोमा पुर्नु, गुडिरहेको यात्रुबसलाई एम्बुसमा पारेर कैयन् व्यक्तिको ज्यान लिनु कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक काम थिएन।

न त नियन्त्रणमा लिइसकेका आस्थाका बन्दीलाई यातना दिईदिई हत्या गर्नु, नियन्त्रणमा लिएका निहत्था कार्यकर्तालाई हात पछाडि फर्काएर बाँध्दै निर्ममतापूर्वक मार्नु वा एअरपोर्ट बनाउँदै गरेका निर्दोष र असहाय मजदुरहरूलाई एउटै चिहान पार्नु कुनै कानुनी/राजनीतिक काम थियो।

यी अपराध नै हुन् र यस्ता अपराधलाई क्षम्य ठानिनु हुँदैन। द्वन्द्वकालीन घटनाभित्रबाट यस्ता जघन्य अपराधलाई छुट्ट्याउनुपर्छ र तिनलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई विरोध गर्न 'यसो गर्दै जाने हो भने त्यतिबेला विद्रोह सञ्चालन गर्ने र राज्य हाँक्ने कोही बाँकी रहँदैनन्, सबै हेगमा उभिन पुग्नुपर्छ' भन्नु भनेको कुतर्क मात्रै होइन, भावनात्मक 'ब्ल्याकमेलिङ' गर्न खोज्नु पनि हो।

आजभन्दा झन्डै तीन हजार वर्षअगाडि घाम अस्ताएपछि हमला नगर्नु, घाइतेमाथि आक्रमण नगर्नु, रथबाट खसेको योद्धालाई नमार्नुजस्ता युद्धसंहिता बनाएको हाम्रो समाजमा त्यस कालमा कतिपय घटना यस्ता भए, जसले सिंगो मानवतालाई लज्जित बनाएको छ। त्यस्ता विषयले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।