हामी नेपालीहरू एउटा उथलपुथलकारी इतिहास बाँचिरहेका छौं र इतिहासको निर्माण पनि गर्दै आएका छौं । इतिहासको बचाइ र निर्माणको क्रममा इतिहाससँग हाम्रो सम्बन्ध र दूरी निकै नजिकको छ । कतिसम्म नजिक छ भने हामी आफूले गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत देख्न सक्षम छैनौं । र ती ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि टेकेर प्रगतिशील र जनमुखी रूपान्तरण गर्ने मामिला पनि दूरदृष्टि राख्नसमेत अक्षम सावित हुँदैछौं ।
विक्रम सम्वत्को साठीको दशकमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका हौं । राज्यलाई कल्याणकारी र समावेशी बनाउने ध्येयले युक्त सामाजिक लोकतन्त्रजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि पनि सत्तरीको दशकमा आइपुग्दा-नपुग्दै गुम्न सक्ने खतरा बढ्दो छ । विशेषतः आम जनताको हस्तक्षेपमा क्षयीकरणका कारण, क्रान्तिकारी रापतापको कमीका कारण, कुलीन वर्ग र समुदायबाट ती उपलब्धिको अपहरणका कारण । त्यसमा पनि थप राजनीतिक संरचनामा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई पनि कुनै राजनीतिक क्रान्ति नै नमान्ने हठका कारण ।
राजनीतिक क्रान्ति भएको छैन ?
साठीको दशक नेपाली समाजका लागि क्रान्तिकारी उथलपुथलको दस वर्ष सावित भयो । विशेषतः दुई सय वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यको विशिष्ट कालखण्ड भयो । धेरैजसो दल र नेताहरूले सोच्दै-नसोचेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको अवधि भयो । त्यस दशकको थालनीको बेला केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रको समूल अन्त्यको सपनासमेत देख्न डराउनेहरू आज भने त्यही ऐतिहासिक परिवर्तनलाई क्रान्ति मान्नसमेत तयार छैनन् । त्यस क्रान्तिकारी प्रक्रिया र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सही ढंगले प्रतिविम्बन गर्न नसक्नु दृष्टिदोष हो । र त्यस उपलब्धिलाई जोगाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण गर्न नखोज्नु पटक-पटकका जनादेशमाथि नै अन्तरघात गर्नु हो ।
राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा संविधानसभाले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । र संविधानसभाको निर्माणमा दसवर्षे माओवादी जनयुद्धले निणर्ायक भूमिका खेलेको थियो । जनयुद्धको एउटा माग थियो ः राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना । त्यही मागका लागि लडेका माओवादी सेनाको उपस्थितिले राजतन्त्रको वैधानिक र शान्तिपूर्ण विस्थापनमा नेपथ्य शक्तिको काम गरेको थियो । हेक्का रहोस्, २०६० वैशाख महिनामा माओवादी पक्ष र राज्यपक्षबीच भएको दोस्रो वार्तामा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको मागलाई समेत नकारिएको थियो । त्यसबेला राज्यपक्षको नेतृत्व गरेका कांग्रेस र एमाले नै दोस्रो संविधानसभाका निणर्ायक भएका छन् र उनीहरूको हातबाट २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विकास संदिग्ध हुनपुगेका छन् । हुन त ती दलहरू पनि २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक क्रान्तिका नेतृत्वकारी शक्ति रहेकोमा कुनै शंका छैन । यद्यपि उनीहरूले राजतन्त्रको लात खाएपछि मात्रै अग्रगामी शक्तिको भूमिका खेलेको र माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन तयार भएकोमा पनि कुनै सन्देह छैन । उनीहरूले अब ऐतिहासिक क्रान्तिको जनादेशअनुसार राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नुको साटो यथास्थितिवादी भूमिका खेल्ने कार्यको अगुवाइ गर्ने आशंका बढ्दो छ ।
राज्य पुनःसंरचना विरुद्ध पहल
केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको पुनःसंरचना जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मागमात्रै होइन । यो त बाह्रबुँदे समझदारी, आठबुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानसँगै पहिलो संविधानसभाको पनि म्यान्डेट हो । यसै क्रममा नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय राज्य घोषित भइसकेको छ र यसलाई विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष पनि बनाइसकिएको छ । राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दामा पहिलो संविधानसभै भंग गर्ने दलहरूको नीति औपचारिक रूपमा संघीयतावादी देखिए तापनि नियत र आचरण भने संघीय भएको पाइँदैन, नत उनीहरूको मनस्थिति र सोचाइ नै पुनःसंरचित भएको अनुभूति हुन्छ । अन्य जातीय-भाषिक पहिचानलाई इन्कार गर्ने, पुरानै एकल जातिवादी एकाधिकारलाई कायम राखिछाड्ने तथा कुनै न कुनै तरिकाले केन्द्रलाई बलियो बनाइराख्ने नीति र नियतले राज्यको पुनःसंरचनालाई खोक्रो बनाउने सम्भावना प्रबल छ ।
धर्मको मामिलामा पनि एक धर्मको पक्षपोषण गर्ने वर्तमान राज्य र त्यसका सञ्चालकहरू धर्म परिवर्तनको हौवा फैलाउँदै धर्मसापेक्षतालाई नै टेवा दिँदै बसेको देखिन्छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, सुनसरीको कुम्भमेलाको नाममा विवादास्पद बाबाजीलाई दिइएको आधा करोडको सहयोग । सबै धर्म मान्ने आस्तिकदेखि नास्तिकहरूले समेत तिरेको करका आधारमा बनेको राज्यको ढुकुटीको रकम एक धर्मका लागि छर्दै हिँड्नु धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हुनसक्दैन । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीजस्ता राज्य सञ्चालकहरू महायज्ञको धुनी ताप्न र बाबाजीको गोडाको पानी शिरमा आचमन गर्न दौडिनु पनि कुनै पनि हालतमा कसैको निजी धार्मिक अभ्यास हुनसक्दैन । यस्ता कार्यले सांस्कृतिक लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको समग्र पुनःसंरचनालाई भड्खालोमा हाल्ने देखिन्छ ।
बनिबनाउ चिज होइन लोकतन्त्र
राजनीतिशास्त्री आदित्य निगमले भनेझैं लोकतन्त्र भनेको कुनै बनिबनाउ चिज होइन, यो त विश्वभरमै बन्ने-बिग्रने प्रक्रियामै छ र हमेशा रहन्छ नै । नेपालको लोकतन्त्र पनि बन्ने-बिग्रने प्रक्रियामै रहेको छ । त्यसो त संसदीय प्रजातन्त्रको असफलतापछि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो । यसले पनि राज्यका अग्रगामी पुनःसंरचनाको कार्यभार पूरा गर्नसकेको छैन । यसका सञ्चालकहरूले नयाँ संविधानसमेत बनाउनसकेका छैनन् । उनीहरूसामु जनताबाट सिधै निर्वाचित कार्यकारी छनोट गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगाल्ने, राज्यका नीति, निर्णय र क्रियान्वयनमा आमजनता, विशेषतः विभिन्न समुदायका गरिखाने मानिसहरूको सहभागिता निश्चित गर्ने गहन दायित्व पुरा गर्न अझै छ । त्यसो त राज्यमा मजदुर र किसानहरूको समानुपातिक सहभागिताका लागि पहिलो संविधानसभाले गरेको प्रस्ताव र हडतालको अधिकार आर्थिक-सांस्कृतिक लोकतन्त्रका कडी हुन् । यसको अभ्यासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आर्थिक र सांस्कृतिक लोकतन्त्रको गुदी भर्ने तथा लोकतन्त्रको मोडललाई नै लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण गर्दै नेपाली मौलिकतासहितको लोकतन्त्रको खाकामा ढाल्ने र अभ्यास गर्ने निश्चित छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको आधा दशकभन्दा बेसी समयको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासले देखाएको छ, नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति त सम्पन्न भयो, तर त्यसलाई आर्थिक-सांस्कृतिक लोकतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । वामपन्थी शक्तिको प्रभाव बेसी भएको अन्तरिम संविधानले हामीलाई रोजगारको अधिकार दिएको छ, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि हो । रोजगारको अधिकारलाई दोस्रो संविधानसभाले आत्मसात् गर्ने हो कि होइन, यस्तो आशंका नयाँ संविधानको निर्माणमाथि लागेको शंकाजत्तिकै बलियो छ । नयाँ संविधान कागजमा लेखिन्छ कि लेखिँदैन भन्ने शंका छ भने यस्ता कागजमै सीमित रहने सन्देह पनि छ । यस्तो अधिकारसँगै खाद्य अधिकार, जसको जोत, उसको पोतसँगै ग्रामीण औद्योगीकरणको विस्तारले आर्थिक लोकतन्त्रलाई निश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रीकरण गर्ने पक्कापक्की छ ।
खोइ आर्थिक-सांस्कृतिक लोकतन्त्र ?
तीतो सत्य के हो भने नेपालका सत्तासीन र सत्ताकांक्षी शक्तिहरू राजनीतिक क्रान्ति गर्नसकेकोमै दंगदास छन् । उनीहरूले यसलाई आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा विस्तार गर्ने 'भिजन' बनाउनसकेका छैनन्, नत उनीहरूको नियत र ध्यान नै केन्दि्रत भएको पाइन्छ । रोजगारका लागि वाषिर्क चार लाखको दरले विदेशिने र स्वदेशमा पनि लाखौंको संख्यामा भौंतारिने बेरोजगार फौजलाई मात्रै ध्यान दिएर आर्थिक नीति-निर्माण र क्रियान्वयन गरियो भने पनि यहाँ ठूलै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र रोजगारको अधिकारसहित आर्थिक लोकतन्त्रको अभ्यासको ढोका खुल्न सक्छ । त्यस्तै देशका सबैजसो भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, संस्कृति र समुदायका पहिचानका जायज मागलाई उनीहरूकै आँखाबाट हेर्नासाथ यहाँ सांस्कृतिक लोकतन्त्रको उदय हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।
वास्तवमा आफ्नै आँखाबाट मात्रै सबै वस्तु हेर्ने र वस्तुगत प्रक्रियालाई परिभाषित गर्ने मूलतः पहाडी उच्चजातीय कुलीन हेराइ, बुझाइ र गराइले राजनीतिक क्रान्तिलाई आर्थिक-सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा विस्तार गर्ने कामलाई छेकिरहेका छन् । लोकतन्त्रको विस्तार छेकिएकै कारण सामाजिक असमानतासँगै राजनीतिक नेताहरूप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ । यस्तो वृद्धि आम जनतामा कुनै पनि बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिकै निराशाका रूपमा अभिव्यक्त हुनसक्छ । यसले जनताको प्रयत्नबाट आफ्नो जिन्दगी र देशको जीवनमा सुधार ल्याउन नसकिने अनुभूति गराउँदै जंगबहादुर जस्तो कुनै उद्धारक, मुक्तिदाता वा अवतारी पुरुषको खोजीतिर पनि डोर्याउन सक्छ । एक दशकको उथलपुथलकारी समय भोगिसकेपछि तर्क र विवेकका आधारमा हामीले निर्णय र पहल गर्ने बेला आएको छ । अन्यथा हामी पुनः कुनै कुलीन निर्णय र नयाँ जंगे पहलको सिकार हुनेछौं ।
प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख २ १०:०२
No comments:
Post a Comment