कांग्रेस बैठकमा आफ्नै सरकारको चर्को आलोचना

कांग्रेस बैठकमा आफ्नै सरकारको चर्को आलोचना

मिति : २०७१ बैशाख २, मंगलबार [247 पटक पढिएको]

गोविन्द परियार |

काठमाडौं : कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र सभासद्ले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर पनि त्यसको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

'सरकार जुन हिसाबले सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यो भएन', बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् नवीन्द्रराज जोशीले अन्नपूर्णसँग भने, 'सरकार सुस्त भयो भन्ने धेरैको धारणा आयो।' केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्ले संविधानसभा चुनाउअघि पार्टीले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता सरकार गठन भएपछि पूरा नभएको बताएका थिए।

विकास निर्माण, जनतालाई दिने राहत र महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायमा नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो। 'चुनाउअघि जनताबीच विकास र सुधारका प्रतिबद्धता गरेका थियौं', केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, 'पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता सरकारले बिर्सिएको भन्ने धेरै साथीको गुनासो थियो।'

प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्रीले संसद्‍मै जेठमा स्थानीय निकाय चुनाउ हुने बताए पनि त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य र सभासद्ले आलोचना गरे। उनीहरूले जेठभित्र चुनाउ गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका थिए। 'स्थानीय चुनाउ जेठसम्म गर्न सकिएन भने झन् धकेलिन्छ', जोशीले भने, 'जेठमा चुनाउ गराउने विषयमा सरकार ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेकोमा धेरैले असन्तुष्टि पोखेका थिए।'

भावी योजनासम्म थाहा नहुने गरी सरकारको कामकारबाही अघि बढेकोप्रति पनि धेरैले चासो व्यक्त गरेका थिए। 'सरकार छ भन्ने अनुभूति भएको छैन', सभासद् रामहरि खतिवडाले भने, 'कम्तीमा तत्काल सरकारले ६० वर्ष नाघेकालाई महिनाको एक हजार भत्ता दिने घोषणा गरोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको छु।'

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अझै पूर्ण नहुनु, राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुजस्ता विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। उनीहरूले लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति तत्काल अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'सरकारले गर्ने नियुक्तिलगायतका सबै कामकारबाही तत्काल अघि बढाउनुपर्ने धेरैको सुझाउ थियो', महतले भने।

सभासद्हरूले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पार्टीको गतिविधि सुस्त भएको पनि बताएका थिए। पार्टीको नियमित बैठक बस्न नसक्नु, औपचारिक कार्यक्रम नहुनु, सरकारमा सहभागी पनि पार्टी काममा नलाग्नुजस्ता गतिविधिले संगठन कमजोर हुने चिन्ता उनीहरूको थियो। 'सरकारको नेतृत्व गरेपछि पार्टी सुस्त भएको गुनासो बैठकमा आएको थियो,' जोशीले भने।

केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको र संसदीय दलको कार्यसमिति गठन हुन नसकेकोप्रति पनि धेरैले आलोचना गरेका थिए। तीन साताअघि सभासद्हरू मतदानका लागि लाममा बसेपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले सहमति गर्ने भन्दै संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगन गरेका थिए।

त्यसलगत्तै सहमतिका लागि पार्टीले सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरे पनि त्यसले अझै सहमति गर्न सकेको छैन। 'संसदीय समिति पूर्ण नहुनुले पार्टी संरचनामा नकारात्मक असर गरेको छ', महतले भने, 'नेतृत्वले पार्टी र दलका संरचना पनि तत्काल पूर्ण गरेर सक्रिय बनाउन सुझाउ दिएको छु।'

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार बिस्तारै आफ्ना योजनाअनुसार अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै शान्तिमन्त्री नरहरि आचार्यले संसद्‍मा पेस भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे 'ब्रिफिङ' गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरूले सरकारले पेस गरेको उक्त विधेयकमा जघन्य अपराधलाई आममाफी दिने प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए।

'विधेयकमा उल्लेख गरेजस्तो पूरै माफी गर्ने प्रावधानले न्याय दिँदैन भन्ने सुझाउ आएको छ', जोशीले भने, 'माओवादीबाट यति धेरै कांग्रेस कार्यकर्ता पीडित छन्, यो प्रावधानले उनीहरूलाई न्याय दिँदैन भन्ने सुझाउ छ।' सदस्यहरूले संविधानसभाबाहिर राजनीतिक समिति बनाउन नहुने धारणा पनि राखेका थिए