पुरूष-हिंसामा नबोलिएको सत्य
तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा देशभर ३ हजारभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भए । अर्थात् ३ हजारभन्दा बढी महिलाहरू पुरुष पात्रबाट पीडित बन्न पुगे । साँच्ची ! यो अवधिमा पुरुषमाथिको हिंसाका घटना कति भए होलान् ? कतिजना पुरुष महिला पात्रबाट हिंसाको सिकार भए होलान् ? तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । तथ्यांक नभएको मात्र होइन, यस्तो खालको प्रश्न विरलै उठाइन्छ । किनकि प्रश्न आफैंमा असहज, असामान्य, असान्दर्भिक र महिला विरोधी लाग्छ । पुरुष जन्मजात नै पीडक र महिला सदावहार पीडित हुने हाम्रो निरपेक्ष महिलावादी मनोवृत्तिले पुरुषमाथि महिलाले हिंसा गर्नै नसक्ने ठहर गरेको छ । फलतः पुरुषमाथिको हिंसा अव्यक्त छ, अप्रकाशित छ, अपरिभाषित छ र कानुन तथा समाजको दृष्टिभन्दा बाहिर छ, जसका कारण पीडक महिलालाई राज्यप्रदत्त विशेष उन्मुक्ति मिलिरहेको छ ।
महिलामाथि पुरुषले गर्ने हिंसा मूलतः शारीरिक ज्यादतीको रूपमा प्रकट हुने भएकाले त्यो समाज, सरकार तथा सञ्चारको नजरमा पर्छ । पीडित महिलाले सर्वत्र सहानुभूति र सहयोग प्राप्त गर्छिन् । तर पुरुषमाथि महिलाले गर्ने हिंसा कानुनले परिभाषित नै नगरेको हुँदा त्यो केवल एक पारिवारिक घटनाको रूपमा हुन्छ र लैंगिक हिंसाको दर्जा प्राप्त गर्दैन । महिलाले पुरुषमाथि यौनहिंसा गर्नसक्ने कल्पना त हाम्रो कानुनले गरेकै छैन । कानुन तथा समाजले पुरुषमाथि महिलाले गर्ने ज्यादतीलाई हिंसाको दर्जा नदिने मात्र होइन, महिलाले पुरुषमाथि गर्ने हिंसा अधिकांशतः सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक रूपका हुने भएकाले त्यस्ता घटनाको रूपलाई हेरेर त्यसलाई कि महिलाको अनैतिकता वा बाध्यताको परिणाम मानिन्छ, कित पुरुषको नामर्दीको उपज ।
महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्ने तथा अधिक महिला-मैत्री हुने ध्याउन्नमा हाम्रो कानुन, राज्य संरचना तथा सामाजिक प्रणालीहरू पुरुषप्रति असहिष्णु तथा अन्यायी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । हाम्रा कानुनहरू कति अदूरदर्शी, एकांगी तथा निरपेक्ष छन् भन्ने कुराको पत्तो पाउन मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महल हेरे पुग्छ । उक्त महलको १ नं.मा भनिएको छ, 'कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ ।' यस प्रकार कानुनको यो प्रावधानले पुरषले महिलामाथि गर्ने करणीलाई मात्र समेटेको छ । महिलाले पुरुषमाथि तथा पुरुषले पुरुषमाथि गर्ने यौन हिंसालाई कानुनले समेट्नसकेको छैन । मुलुकी ऐन आशय करणीको महलको हालत पनि यस्तै छ । उक्त महलमा पनि पुरुषले महिलामाथि गर्ने यौन दुुव्र्यवहारभित्र कस्ता-कस्ता व्यवहार पर्छन् भन्ने यकिन गर्दै करणीको आशयले गर्ने त्यस्ता व्यवहारलाई यौन दुव्र्यवहार मानी दण्डित गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, करणी तथा यौन दुव्र्यवहार के पुरुषले महिलामाथि मात्र गर्ने कुरा हो ? के महिलाले पुरुषमाथि यौन दुव्र्यवहार तथा जबर्जस्ती करणी गर्न/गराउन सक्दैन ? कुनै महिलाले कुनै प्रौढ पुरुष, युवक, किशोर वा बालकलाई निजको मञ्जुरीबेगर आफूसँग यौनकार्यमा संलग्न गराएमा वा करणी गराएमा त्यो जबर्जस्ती करणी हो कि होइन ? आफ्नो यौन सन्तुष्टिका लागि महिलाले कुनै पुरुषलाई प्रयोग गर्नु यौनहिंसा हो कि होइन ? मालिकबाट बलात्कृत हुने घरेलु कामदार बालिकामात्र पीडित हुन् कि मालिक्नीको यौनको प्यास मेटाइदिन बाध्य घरेलु कामदार बालक पनि यौनहिंसा पीडित हो ? समान खालको कसुरमा मालिकमात्र बलात्कारी ठहर्ने कि मालिक्नी पनि ? यहाँ कसुरदार मालिक्नी पनि हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो विडम्बना कानुनले मालिक्नीलाई महिला भएको नाताले विशेष उन्मुक्ति दिएको छ र महिलालाई पुरुषमाथि यौन शोषणको छुट दिएको छ ।
अझ अनौठो कुरा त के भने महिलालाई पुरुषमाथि यौन शोषणको छुट दिने हाम्रो कानुनले पशुलाई करणी गर्ने महिलालाई भने दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन पशु करणीको महलको ३ नं. ले भन्छ, 'कुनै स्वास्नी मानिसले चौपायाबाट करणी गराएमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।' उक्त महलको ४ नं. मा पशु चौपायासँग अप्राकृतिक मैथुन गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । धिक्कार छ, हाम्रा कानुन निर्माताहरूलाई, जसले कुनै महिलाले पशु चौपायालाई करणी गर्नसक्ने वा अप्राकृतिक मैथुन गर्नसक्ने अमानवीय सम्भावना देखे, तर अर्को मानिस वा पुरुषलाई करणी वा यौनहिंसा गर्नसक्ने स्वाभाविक सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरे । आफ्नी श्रीमतीलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने श्रीमानलाई ३ महिना कैद सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन श्रीमानलाई यौन सम्पर्कका लागि बाध्य पार्ने श्रीमतीको बारेमा बोल्दैन ।
बढ्दो भूमण्डलीकरण, सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सामाजिक सम्बन्ध तथा संरचनामा आएको परिवर्तन लगायतले गर्दा अपराधको प्रकृति, प्रवृत्ति तथा आयामहरूमा समेत परिवर्तन आएको छ । विश्वका धेरै विकसित देशहरूले महिला र पुरुष दुबैमाथि हुने बलात्कार तथा यौनहिंसालाई कानुनी रूपमा दण्डित बनाएका छन् । तर हामीकहाँ भने पुरुषलाई मात्र बलात्कारी देख्ने परम्परावादी कानुनी संरचना परिवर्तन हुनसकेको छैन ।
मुलुकी ऐनको लोग्ने-स्वास्नीको महल तथा स्त्रीधनको महलमा भएको प्रावधानसमेत धेरै हदसम्म पुरुष विरोधी लाग्छन् र ती प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा पुरुषमाथिको सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसाका कारण बनिरहेका छन् । कानुनले महिलाले चाहेमा सम्बन्धविच्छेदका लागि सिधै अदालतमा फिराद दायर गर्न सक्ने तर पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेदका लागि सिधै अदालत जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रीमती पीडित पुरुषहरूले विवाह बन्धन तोड्ने निवेदन पहिले स्थानीय निकायमा दिनुपर्छ, स्थानीय निकायले सम्बन्धविच्छेद हुन उपयुक्त ठानेमा मात्रै मुद्दा अदालत पुग्छ । महिलाले माइतीबाट पाएको दाइजो र लोग्ने वा लोग्नेका परिवारबाट पाएको सम्पत्ति अर्थात् पेवा आफूखुसी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ । कानुनी उन्मुक्ति वा विशेष सुविधाका यस्ता अक्षरहरू टेकेर गलत प्रवृत्तिका महिलाहरूलेे उठाउने नाजायज फाइदाबाट पुरुषहरू पीडित बन्ने क्रम बढिरहेको छ । महिलाबाट पुरुषमाथि भए-गरेका विभिन्न खाले आर्थिक शोषण, धोखाधडी, मनोवैज्ञानिक प्रताडना, सामाजिक बेइज्जतीजस्ता हिंसाका स्वरूपहरूलाई दण्डनीय बनाएर गलत प्रवृत्तिका महिलाबाट हुने गलत काम रोक्ने र महिला-पुरुष सम्बन्ध र सहकार्य अनि विश्वासलाई दहि्रलो बनाउनु अत्यावश्यक भैसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment