क्षमादानको प्रावधानप्रति राष्ट्रसंघको चिन्ता
मिति : २०७१ बैशाख २, मंगलबार [87 पटक पढिएको]
अन्नपूर्ण |
काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले द्वन्द्वकालका घटना नउछाली दिगो समाधानमा लाग्न सुझाउ दिएकी छन्।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठनका लागि अघि बढाएको कदमको स्वागत गर्दै उनले क्षमादान बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी हुन्।
राष्ट्रसंघीय कार्यालयद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा पिल्लेले भनेकी छन्, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले उठाएको कदमप्रति समर्थन छ तर म गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी वा क्षमादान दिने नयाँ प्रयासप्रति अत्यन्तै चिन्तित छु। आममाफी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन, यसले नेपालमा वास्ताविक र स्थायी शान्ति स्थापनाको आधारसमेत कमजोर बनाउँछ।’
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्य थाहा पाउनु नेपाली नागरिकको अधिकार भएको उनको भनाइ छ।
उनले भनेकी छन्, ‘न्याय प्रक्रियामा पीडित केन्द्रित र गैरराजनीतिक हुनुपर्छ। न्यायिक उपचारको हक र फौजदारी प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी
No comments:
Post a Comment